हर शनिवार को सभी अंचलों में भूमि विवाद समाधान दिवस का करें आयोजन
रांची: रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में राजस्व की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई. बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को भूमि संबंधी मामलों का ससमय निपटारा करने का निर्देश दिया.
रांची जिला में भूमि विवाद से संबंधित मामलों का अब और तेजी से निपटारा हो सकेगा. मामलों के जल्द निपटारे के लिए जिले के सभी अंचलों में भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा. उपायुक्त छवि रंजन ने सभी अंचलों में भूमि विवाद समाधान दिवस आयोजित करने को लेकर सभी अंचल अधिकारी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है.
प्रत्येक शनिवार आयोजित किया जाएगा भूमि विवाद समाधान दिवस
उपायुक्त रांची छवि रंजन ने कहा कि सभी अंचलों में प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा. अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी संयुक्त रूप से भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन करेंगे. जिसमें अंचल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल अमीन भी उपस्थित रहेंगे, ताकि भूमि विवादों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित हो सके.
उपायुक्त ने वैसे मामले जिनका निष्पादन तुरंत संभव नहीं है उन मामलों में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. भूमि विवाद समाधान दिवस में आए मामलों से संबंधित प्रतिवेदन को हर सोमवार निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश उपायुक्त की ओर से सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया है.
भूमि विवाद मुख्यतः भूमि की मापी, भूमि का बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन, दखल कब्जा इत्यादि कारणों से जुड़े होते हैं. उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि ससमय भूमि से संबंधित मामलों का निपटारा होने से भूमि विवादों की संख्या में कमी आएगी और इससे विधि व्यवस्था सामान्य बने रहने में भी मदद मिलेगी.
उपायुक्त रंजन ने सभी अंचल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि अंचल से निर्गत होने वाले सभी प्रमाण पत्रों यथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि का ससमय निष्पादन करें.
आय प्रमाण पत्र 15 दिनों में निर्गत किया जाना है. चान्हो के आंचल अधिकारी को आय प्रमाण पत्र के लंबित मामलों के लिए फटकार लगाई गई. सभी 96 आय प्रमाण पत्र को शनिवार तक निर्गत करने का निर्देश दिया गया.
उपायुक्त ने कहा कि बिना किसी ऑब्जेक्शन के 30 दिनों से ज्यादा दिन यक मामले पेन्डिंग नहीं होना चाहिए. अभी 586 मामले लंबित हैं. 90 दिनों से ज्यादा दिन तक कोई भी मामला पेन्डिंग नहीं रहना चाहिए. लंबित मामलों के धीमी निष्पादन के लिए रातू अंचल के अंचल अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई गई. भूमि सीमांकन का काम 30 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया.
उपायुक्त ने सभी सीओ को संदिग्ध अवैध जमाबंदी के मामलों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. ऐसे सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निष्पादित करने को कहा है.
उपायुक्त रंजन ने सभी अंचलों में भूमि चयन तथा भूमि हस्तांतरण संबंधी मामलों की विस्तार से समीक्षा की.
बैठक के दौरान बताया गया कि मॉडल स्कूल लापुंग के पहुंच पथ हेतु ग्रामीणों से नो ऑब्जेक्शन ले लिया गया है. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हेतु 6 एकड़ भूमि का चयन करने हेतु अनगड़ा और सिल्ली अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया.
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बुढ़मू हेतु भूमि चयन कर लिया गया है. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, रांची हेतु भूमि चयन करने का निर्देश दिया गया. प्रमंडलीय समादेष्टा कार्यालय हेतु 1.29 एकड़ जमीन का चयन करने का निर्देश दिया गया.
नगड़ी में पावर सबस्टेशन के लिए भूमि चयन की समीक्षा की गई. स्वास्थ्य विभाग से जुड़े भवन निर्माण हेतु भूमि चयन के प्रगति की समीक्षा की गई. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हटिया, स्वास्थ्य उप केन्द्र, चंदवे, स्वास्थ्य उप केन्द्र अम्बाझरिया, स्वास्थ्य ,उपकेन्द्र, जोन्हा, पहाडतंडालिया, बेड़ो हेतु भूमि चयन की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट ली गई.
खेलगांव थाना भवन निर्माण के लिए भूमि हेतु सीओ को विभागीय अधिकारी के साथ जॉइंट इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया गया. इस अवसर पर अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी रांची, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, उपसमाहर्ता भूमि सुधार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सभी अंचल के अंचलाधिकारी उपस्थित थे.