वॉशिंगटन: अमेरिका के लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास तब रचा गया जब व्हाइट हाउस से जाते हुए डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति बने, जिनके खिलाफ दो बार महाभियोग चलाया गया. डेमोक्रेट नेताओं ने ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिक पार्टी के दस नेताओं की सहमति जुटाकर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की. जबकि ट्रंप को पद पर एक हफ्ते से भी कम समय बचा है, ऐसे में उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाना अपने आप में एक इतिहास है. अब सवाल यह है कि ट्रंप महाभियोग में दोषी साबित हुए तो क्या होगा?
कुर्सी छोड़ते हुए ट्रंप के खिलाफ महाभियोग सफल हुआ तो यह तय है उन्हें लाखों करोड़ों डॉलरों का नुकसान हो सकता है. अस्ल में, पिछले दिनों कैपिटल हिल पर हुई हिंसा को उकसाने और उग्र गतिविधियों का समर्थन ट्रंप को भारी पड़ गया. 232-197 के वोट से उनके खिलाफ महाभियोग शुरू हुआ. प्रक्रिया यह है कि प्रतिनिधि सभा अगर ट्रंप के खिलाफ आरोप बहुमत से पास करेगी तो मामला सीनेट के पास जाएगा.
सीनेट में दो तिहाई बहुमत ने अगर ट्रंप को दोषी माना तो महाभियोग के परिणाम ट्रंप को भुगतने होंगे. अगर ऐसा हो गया तो ट्रंप को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? सबसे पहले तो यही जानिए कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक, सीनेट के पास महाभियोग के जरिये किसी राष्ट्रपति पर जीवन, आजादी या संपत्ति संबंधी किसी जुर्माने या जब्ती के अधिकार नहीं हैं. सीनेट सिर्फ अयोग्य घोषित कर प्रेसिडेंट को पद से हटा सकती है.
जब कोई राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से विदा होता है तो उसे कई तरह के लाभ मिलते हैं. लेकिन 1958 के पूर्व राष्ट्रपति एक्ट के तहत महाभियोग के तहत हटाए गए राष्ट्रपति को ये लाभ नहीं मिलते. अब इन लाभों पर एक नजर डालिए तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप का कितना नुकसान हो सकता है.
* पूर्व राष्ट्रपति को जीवन भर तकरीबन हर साल 2 लाख डॉलर पेंशन मिलती है.
* हर साल 10 लाख डॉलर तक यात्रा भत्ता मिलता है.
* सीक्रेट सर्विस प्रोटेक्शन का प्रावधान है.
* इनके अलावा, पूर्व राष्ट्रपति को 50,000 डॉलर का सालाना खर्च अकाउंट और 19,000 डॉलर मनोरंजन भत्ता भी मिलता है.
इसे ऐसे समझें कि अगर महाभियोग से हटाए जाने के बाद ट्रंप अगर अगले दस साल और जीते हैं, तो उन्हें पेंशन और यात्रा भत्ते में ही करीब 1.4 करोड़ डॉलर का नुकसान हो जाएगा. नुकसान सिर्फ वित्तीय ही नहीं होता, बल्कि प्रतिष्ठा और भविष्य को लेकर भी नुकसान होता है.
महाभियोग के तहत सीनेट के पास यह अधिकार है कि वो प्रेसिडेंट को भविष्य में किसी भी सरकारी पद से वंचित कर दे और वो भी ऐसे कि प्रेसिडेंट के पास इस संबंध में किसी अपील का अधिकार तक न हो. इसके अलावा, महाभियोग से हटाए जाने पर प्रेसिडेंट को मिलने वाला 4 लाख डॉलर का वेतन तो तत्काल बंद हो ही जाता है, सरकारी मकान, निजी हवाई जहाज़ और हेलिकॉप्टर भी छिन जाते हैं.