केंद्र सरकार की हो रही है कमाई लेकिन राज्यों को नहीं मिल रही कोई विशेष मदद
रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत में निरंतर हो रही बढ़ोत्तरी पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने देश के गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार को कमाई रही है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति समय पर नहीं दे पा रही है. हेमंत सोरेन मंगलवार की देर शाम रांची स्थित झारखंड मंत्रालय से बाहर निकलने पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थां की कीमत में बेतहाशा बढ़ोत्तरी से निरंतर महंगाई बढ़ रही है, आम जनता परेशान है. केंद्र सरकार राज्यों के लिए न कोई बजटीय उपबंध भी नहीं कर रही है. इसके बावजूद राज्य सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से स्थिति से निपटने में जुटने में है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर में बढ़ोत्तरी की दिशा में कारगर कदम उठाया है और वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया है. इसी सिलसिले में आज उन्होंने उद्योग विभाग के सचिव को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है. उन्होंने उम्मीद जतायी कि कोरोना संक्रमणकाल में भी अवसर सृजित करने में सफलता मिलेगी.
कृषि ऋण माफी के संबंध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में हेमंत सोरेन ने कहा कि किसानों की ऋण माफी को लेकर आंकड़ा एकत्रित किया जा रहा है और अन्य तकनीकी अड़चनों को दूर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने जब घोषणा कर दी है, तो हर हाल में 50 हजार रुपये तक का कृषि ऋण माफ होगा.