आरटीई के तहत एडमिशन पर फोकस करें
रांची:- रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आज को समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में शिक्षा विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी प्रखंडों के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में उपायुक्त ने विद्यालयों में नामांकन, निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत नामांकन की स्थिति, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से संबंधित, मिड डे मील, विभिन्न न्यायालयों में वादों की स्थिति, शिक्षकां के प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची के निर्धारण के संबंध में, निलंबित शिक्षकों से संबंधित मामले, रिटायर्ड शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ-पेंशन आदि से संबंधित मामले, ऑनलाइन शिक्षण, विद्यालय खोलने से संबंधित ऑनलाइन प्रतिवेदन आदि की विस्तार से समीक्षा की.
निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत नामांकन की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि आरटीई के तहत एडमिशन पर फोकस करें. 15 मार्च 2021 तक विद्यालयवार भरे गये आवेदनों की उन्होंने जानकारी ली. ऑनलाइन आवेदन और विद्यालयों में जमा किये गये आवेदनों की तुलना में कम नामांकन पर उपायुक्त ने जांच के निदेश दिये.
बैठक के दौरान उपायुक्त ने शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों में आवेदनों के रिजेक्शन के जांच के निदेश दिये. उन्होंने कहा कि बीआरपी और सीआरपी की टीम बनाकर स्कूलों में जमा किये गये आवेदनों की जांच करायें कि क्यों आवदेन रिजेक्ट किया गया. संबंधित पदाधिकारी को उपायुक्त ने स्कूलों के रिजेक्शन रिपोर्ट देने का निदेश दिया.
शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों में आवेदन के अनुरुप कम नामांकन होने पर उपायुक्त ने कहा कि कमजोर वर्ग के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले सके इसके लिए हमें गंभीर होकर कार्य कराना होगा, कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करना हमारा काम है.
बैठक के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी से जानकारी ली. बुण्डू और मांडर में कम बच्चों के स्कूल आने पर उपायुक्त ने एक सप्ताह के भीतर वार्डन से रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निदेश दिया. उन्होंने कहा कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे इसकी जानकारी उनके अभिभावकों से लें.
बैठक के दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि क्वालिटी ऐजुकेशन पर हमारा फोकस है. स्कूलों में कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने ड्राप आउट हुए, शिक्षक आ रहे है या नहीं, मिड डे मील बन रहा या नहीं, एमडीएम को चखा जा रहा है या नहीं ये सब सुनिश्चित करें. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि खुद स्कूल जाकर जांच करेंगे.
बैठक के दौरान उपायुक्त ने मिड डे मील की प्रखंडवार समीक्षा की. उन्होंने संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को खाद्यान्न का शत प्रतिशत वितरण करने का निदेश दिया.उपायुक्त ने छात्रों को ट्रांसफर की गई राशि के बारे में भी जानकारी ली.
छात्रों के ऑनलाइन क्लासेस, पारा टीचर के प्रोफाइल अपलोड, एसडी एमआईएस आदि की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये.