झारखण्ड शराब दुकानों मेंखुदरा बिक्री के साथ-साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा होने वाली है. राज्य सरकार ने शराब के जरिए राजस्व में बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की कंपनी को ही उत्पाद विभाग की नई नियमावली पर काम करने के टास्क के साथ साथ होम डिलीवरी शुरू कराने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। होम डिलीवरी के लिए अलग से एप भी डेवलप किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के उत्पाद विभाग ने2300 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को देखते हुए आईटी इंटरवेंशन की जरूरत महसूस की है, साथ ही शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए भी नई नीति बनायी जाएगी। इसका टास्क भी सर्वे कर छत्तीसगढ़ सरकार की कंपनी ही करेगी। कई बार शराब की पेटियों के परिवहन के दौरान भी शराब गायब कर दिया जाता है। इसे लेकर भी अलग से एक साफ्टवेयर तैयार किया जाएगा जो इस तरह की चोरी को रोकेगी। खुदरा शराब दुकानों से शराब खरीदने, ड्यूटी व फीस के भुगतान के लिए नए सिरे से आईटी व्यवस्था भी दुरूस्त की जाएगी।