रांचीः केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ने कहा है कि राज्य की जनता झारखंड में विकास करने वाली सरकार ईमानदार सरकार और डबल इंजन की सरकार चाहती है. महाराष्ट्र और हरियाणा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को अलग करते हुए कहा कि झारखंड में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी. पूरा विश्वास है कि झारखंड में आगे भी डबल इंजन की सरकार बनेगी. झारखंड के विकास में केंद्र सरकार हमेशा सहयोग करती रहेगी.
केंद्रीय कानून मंत्री बुधवार को पार्टी के संकल्प पत्र के विमोचन समारोह में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में पिछले 5 साल में स्थिर सरकार ने विकास के कई नए आयाम गढ़े हैं.
झारखंड सरकार सर्वव्यापी और सर्व स्पर्शी
झारखंड सरकार सर्वव्यापी और सर्व स्पर्शी है. यूएनडीपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी दूर करने की दिशा में झारखंड में देशभर में सबसे अच्छा काम किया है. इसके साथ ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड का चौथा स्थान है.
झारखंड में आईटी के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है. नारी सशक्तिकरण किसानों की आय को दोगुना करना और स्वास्थ्य क्षेत्र समेत कई अन्य पहलुओं पर झारखंड सरकार ने बेहतर काम करके दिखाया है.
राज्य में यदि अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनती है तो खेल प्रतिभा को बढ़ाना सरकार का पहला लक्ष्य होगा. खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हर जिले में स्पोर्ट्स कंपलेक्स बनाने की तैयारी चल रही है.
मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, ओम प्रकाश माथुर, राम विचार नेताम, अय़ोध्यानाथ मिश्र समेत पार्टी के कई वरीय नेता मौजूद थे.
जानिए संकल्प पत्र में क्या है…..
- जनजातीय स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सस्ते दरों पर 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा.
- केजी से पीजी तक, हर बालिका को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी.
- महिला उद्योग योजना’ के तहत महिला उद्यमियों को 1 से 5 लाख तक का ब्याज रहित लोन प्रदान किया जाएगा.
- आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी ढांचे का सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये के आंगनवाड़ी नवीनीकरण मिशन की शुरूआत की जाएगी.
- ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) के पास झारखण्ड में एक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) का निर्माण किया जाएगा.
- 2024 तक झारखण्ड में 6000 किमी नए राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा. साथ ही 16,000 कि.मी. अन्य नयी सड़कों का विकास किया जाएगा एवं 15 शहरों से बाइपास का निर्माण किया जाएगा.
- जनजातीय विकास का संकल्प 2022 तक 709 एकलव्य विद्यालयों का निर्माण करेंगे और पहाड़िया विद्यालय की संख्या दोगुनी करेंगे.
- सभी जिलों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करेंगे, प्रदेश में रघुनाथ मुर्मू आवासीय कौशल विद्यालय की स्थापना करेंगे.
- प्रत्येक जिले में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तरों पर आदिवासी छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास का निर्माण किया जायेगा.
- कृषि-उद्योग के लिए 500 एफपीओ का गठन.
- राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना.
- 25 लाख तक का टेंडर जनजातीय संवेदक को.
- 2024 तक 48 इनोवेशन सेंटर 10 उद्यमी केन्द्र की स्थापना.
- प्रत्येक BPL परिवार को रोजगार/ स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे.
- बालिकाओं को KG से PG तक निशुल्क शिक्षा.
- सहिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों की समीक्षा की जायेगी.
- 5 वर्ष में डीजल-पेट्रोल ऑटो को CNG में रूपांतरण.
- प्रदेश में रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली.
- 2024 तक झारखंड को पूर्वी भारत का लॉजिस्टिक हब बनाएंगे.
- जनजातीय स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सस्ते दरों पर 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा.
- केजी से पीजी तक हर बालिका को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी.
- महिला उद्योग योजना’ के तहत महिला उद्यमियों को 1 से 5 लाख तक का ब्याज रहित लोन प्रदान किया जाएगा.
- आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी ढांचे का सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये के आंगनवाड़ी नवीनीकरण मिशन की शुरूआत की जाएगी.
- ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) के पास झारखण्ड में एक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) का निर्माण किया जाएगा.
- 2024 तक झारखण्ड में 6000 किमी नए राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा, साथ ही 16,000 कि.मी. अन्य नयी सड़कों का विकास किया जाएगा.
- 2020 तक 90 % शिक्षा दर लेकर जाएंगे.