खास बातें:-
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झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मिली भगत से 4 हजार करोड़ का
हुआ घोटाला
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आदिवासियों मूल वासियों का नारा देने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने झारखंड को लूटा
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ईचा डैम निर्माण में कोई गांव विस्थापित नहीं होगा, विस्थापन कांग्रेस ने विरासत में दी
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सरायकेला के विधायक मंत्री भी रहे लेकिन जनता का कल्याण न कर खुद का कल्याण किया
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रघुवर दास ने सरायकेला के कुनाबेडा स्थित राजनगर में जनसभा को संबोधित किया
रांचीः सीएम रघुवर दास ने कहा कि आदिवासियों, मूलवासियों की समृद्धि का नारा देने वाले कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड को लूटने का काम किया. इनकी मिली भगत से 4 हजार करोड़ का घोटाला हुआ.
जेएमएम तो ऐसी पार्टी है, जिसने झारखण्ड के आंदोलनकारियों को सम्मान तक नहीं दिया, जबकि बाप-बेटा दोनों मुख्यमंत्री बने. ये क्या झारखण्ड का विकास करेंगे. जेएमएम के डीएनए में विकास है ही नहीं. सीएम शनिवार को सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के राजनगर स्थित कुनाबेड़ा में आयोजित जनसभा में बोल रहे थे.
ईचा डैम निर्माण में कोई गांव विस्थापित नहीं होगा
ईचा डैम निर्माण के नाम पर बहुत वोट बैंक की राजनीति हुई. मैं आपकी आश्वस्त करता हूं. ईचा डैम निर्माण में कोई गांव विस्थापित नहीं होगा. हां यह सत्य है कि विकास कार्य में जमीन की जरूरत होती है. वर्तमान सरकार पहले पुनर्वास फिर विस्थापन के तहत कार्य करती है. विधानसभा निर्माण में विस्थापित लोगों को पुनर्वासित किया गया. विस्थापन झारखण्ड को विरासत में मिली है.
कल्याण मंत्री रहकर खुद का किया कल्याण
यहां के विधायक कल्याण मंत्री भी रहे, लेकिन क्षेत्र और जनता के प्रति विकास में गंभीरता नहीं दिखाई. खुद का कल्याण जरूर किया. इन्होंने यहां निर्मित होने वाले पुल का निर्माण नहीं होने दिया. बाप विधायक और बेटा ठेकेदार ने विकास को रोका, लेकिन इस पुल का निर्माण जरूर होगा. राजनीति अपराधिकरण को प्रश्रय नहीं मिलेगा. विकास कार्य में अवरोध करने वालों को घाघीडीह जेल भेजा जाएगा.
राजनगर में महिला कॉलेज खुलेगा
यहां की बच्चियों की मांग के अनुरूप राजनगर में महिला कॉलेज खुलेगा. आवश्यकता के अनुरूप आईटीआई प्रारम्भ करने का कार्य होगा. कुनाबेड़ा समेत राज्य के अन्य को प्रखंड, पंचायत और जिला बनाया जाएगा. सरकार गठन के तीन माह के अंदर इस कार्य को अमलीजामा पहनाया जाएगा.
2014 के बाद बंद उद्योग प्रारंभ हुए
रघुवर दास ने बताया कि 2014 से पूर्व आदित्यपुर गम्भरिया में कई उद्योग बंद थे. जिसे 2014 के बाद प्रारम्भ किया गया, इससे करीब 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला. यह सब नई उद्योग नीति की वजह से हुआ.
5 वर्ष में हमने बेदाग सरकार दिया
राज्य गठन के बाद 2014 तक राजनीतिक अस्थिरता थी. विकास और कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी. भ्रष्टाचार और उग्रवाद चरम पर था. विगत 5 वर्ष में एक बेदाग सरकार रही, जिसपर भ्रष्टाचार का एक भी और आरोप नहीं लगा और उग्रवाद आज अंतिम सांसे गिन रहा है, जो बचे हैं उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा.
30 लाख घरों तक 5 साल में पहुंचाई बिजली
कांग्रेस के शासन काल में झारखंड के सिर्फ 38 लाख घरों में बिजली थी. 30 लाख घर बिजली से वंचित थे. वर्तमान सरकार ने विगत 5 वर्ष के अंदर 30 से लाख घरों तक बिजली पहुंचा दी. जिस राज्य में 134 ग्रिड की जरूरत थी, वहां कांग्रेस के 67 साल के शासनकाल में मात्र 38 ग्रिड बना था. वर्तमान सरकार 70 ग्रिड एवं 200 सब स्टेशन का कार्य फरवरी 2020 तक पूरा कर देगी. इसके बाद हम 24 घंटे बिजली जनता को उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकेंगे.
जनवरी में फिर किसानों को मिलेगा आर्थिक सहायता
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना के जरिए राज्य के 35 लाख किसानों को लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है. योजनाओं के तहत किसानों को दो किस्त में राशि कृषि कार्य हेतु प्रदान की गई है. जनवरी माह में किसानों को तीसरा किस्त प्राप्त होगा.
हर जरूरतमंद को मिल रहा है आवास
2022 तक कोई भी बेघर ना रहे. इस दिशा में कार्य हो रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को आवास मिला. राज्य सरकार ने भी भीमराव अंबेडकर योजना के तहत विधवा बहनों को, मछुआरा भाइयों के लिए वेद व्यास योजना के तहत घर उपलब्ध कराया. पहाड़ों पर रहने वाले आदिम जनजाति परिवार को बिरसा आवास योजना का लाभ मिल रहा है.