रांची: अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद को कोरोना महामारी के बीच पेरोल देने के मुद्दे पर सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी चर्चा हुई.
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बैठक समाप्त होने के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों को बताया कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को पेरोल देने पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई.
इस दौरान महाधिवक्ता को भी बैठक में बुलाया और उनसे भी यह राय ली गयी है, महाधिवक्ता लालू प्रसाद ही नहीं, अन्य लोगों को भी पेरोल देने के मुद्दे पर विचार देंगे और सरकार निर्णय लेगी.
उन्होंने बताया कि बैठक में लालू प्रसाद को पेरोल देने के मुद्दे को उन्होंने जोर-शोर से उठाया और यह जानकारी दी कि झारखंड पेरोल नियम और कोरोना संकट के दौरान उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर लालू प्रसाद को पेरोल देने पर चर्चा हुई.
उन्होंने बताया कि अभी रिम्स निदेशक की भी रिपोर्ट मिली है, जिसमें बताया गया है कि रिम्स में कोविड-19 बनाये जाने से वहां भर्त्ती अन्य मरीजों को भी सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान किये जाने की जरूरत है.
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स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में लालू प्रसाद को पेरोल दिये जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई और सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि अर्हता पूरी करने वाले अन्य बंदियों को भी पेरोल दिये जाने पर चर्चा हुई और महाधिवक्ता के मंतव्य के बाद सरकार निर्णय लेगी.
गौरतलब है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को चारा घोटाले के तीन मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनायी है और खराब स्वास्थ्य के कारण पिछले कई महीनों से उनका रिम्स में इलाज चल रहा है.