रांची: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के मुख्य संरक्षक और झारखंड उच्च न्यायालय रांची के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने कुछ दिनों पहले झालसा के तीन योजना- मानवता, कर्तव्य और श्रमेव वदंते का ऑनलाइन लॉन्चिंग किया था. तीनों योजनाओं के माध्यम से कोरोना संकट से जूझ रहे झारखंड के लोग और प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जागरूकता फैलाने और सहायता करने का निर्देश दिया था.
इन्हीं योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष हरीश चंद्र मिश्रा के निर्देशानुसार इन तीनों योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष और व्यवहार न्यायालय के प्रधान न्यायायुक्त, नवनीत कुमार के निर्देशानुसार डालसा सचिव अभिषेक कुमार ने सभी पीएलबी को क्वॉरेंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने का आदेश दिया है.
इसी आदेश के आलोक में बुधवार को मांडर प्रखंड नगरा पंचायत के राजकीयकृत मध्य विद्यालय उचरी के क्वारंटाइन सेंटर पहुंचकर पारा लीगल वालंटियर रीना लिंडा ने निरीक्षण किया. इस दौरान पाया गया कि सभी प्रवासी श्रमिकों को सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा खास निगरानी में रखा जा रहा है. सभी को पौष्टिक आहार, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, इत्यादि दिया जा रहा है. क्वॉरेंटाइन सेंटर में साफ-सफाई स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है. समय-समय पर चिकित्सा जांच भी किया जाता है.
पारा लीगल वालंटियर रीना लिंडा ने वहां मौजूद प्रवासी श्रमिकों को झालसा के द्वारा चलाए जा रहे तीनों योजनाओं मानवता, कर्तव्य, श्रमेव वदंते के बारे में विस्तार से जानकारी दी और लेबर कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बनवाने का तरीका बताया. आरोग्य सेतु एप आवश्यक रूप से अपने मोबाइल में रखें एवं साफ सफाई का ध्यान रखें, माक्स, सैनिटाइजर, का उपयोग प्रतिदिन करें और आपसी दूरी बनाए रखें. श्रमिकों को निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी भी दी और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की समस्या होने पर विधिक सहायता के लिए अपने जिला के पारा लीगल वालंटियर और डालसा कार्यालय में संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं.