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राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में लिए गए कई निर्णय
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सभी कार्य विभागों में 1 जून तक अनुसूचित दर निर्धारण कोषांग गठित करने का निर्देश
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कार्य विभागों से 15 जून तक सभी तरह के अनुसूचित दर उपलब्ध कराने का आदेश
रांची: झारखंड राज्य अनुसूचित दर निर्धारण समिति की लाकडाउन के तहत पहली बार बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई. बैठक प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की गई.
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक सह मुख्य अभियंता तकनीकी परीक्षक कोषांग मंत्रिमंडल समन्वय एवं निगरानी विभाग राजदेव सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई.
इस संबंध में राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक मुख्य अभियंता तकनीकी परीक्षक कोषांग राजदेव सिंह ने बताया कि बैठक में अनुसूचित दर तैयार करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर सहमति बनी.
सभी कार्य विभागों में एक अनुसूचित दर अनुसूचित दर कोषांग गठित करने का निर्णय लिया गया. कोषांग का गठन कर 1 जून तक मुख्य अभियंता संयोजक राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य और अन्य कार्य विभागों में प्रयुक्त यंत्र एवं संयंत्र के यूजेज रेट विभाग में कार्यरत यांत्रिक अंचल द्वारा दिशा निर्देश के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा.
अनूसूचित दर को तुलनात्मक अध्ययन के लिए 15 जून तक संयोजक को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया. अन्य सामग्रियों के दर निर्धारण के लिए कार्य विभाग के प्रमंडलों द्वारा 15 दिनों की सूचना पर सामग्रियों का कोटेशन आमंत्रित किया जाएगा.
उसके पश्चात विभिन्न कार्य विभाग के नामित सदस्यों द्वारा अनुशंसित दर दिनांक 15 जून तक संयोजक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
बैठक में ऊर्जा विभाग के मुख्य अभियंता विनय कुमार सिन्हा विनय कुमार सिन्हा, ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता चंद्रशेखर प्रसाद जायसवाल चंद्रशेखर प्रसाद जायसवाल, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता के प्रतिनिधि, भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख अरविंद सिंह, पेयजल एवं स्वच्छता विभागके मुख्य अभियंता रामप्रवेश सिंह और पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख मुरारी भगत शामिल हुए.
20 जून को सभी अनुसूचित दरों पर पुनः समीक्षा की जाएगी.