दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में मेडिकल कॉलेज का नया नाम

रांची: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण के लिए ओडीए के तहत कार्यरत पदाधिकारियों के सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई. केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत (पीएमएसएसवाई, फेज-2) राज्य के दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में स्थापित किए गए नए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के नामाकरण एवं पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद का नाम परिवर्तित कर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद रखने पर स्वीकृति दी गई. झारखंड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविका और रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के कतिपय नियमों के संशोधन हेतु झारखंड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर (संशोधन) नियमावली, 2020 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई. झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली, 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई.
झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली-2012 में संशोधन किए जाने की स्वीकृति दी गई। वहीं उदय कुमार सिंह, छायाकार की आश्रित पुत्री सुश्री सृष्टि सिंह के इलाज कराने, इलाज पर हुए व्यय की स्वीकृति-प्रतिपूर्ति एवं इलाज हेतु एयर एंबुलेंस से दिल्ली भेजे जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन करने की स्वीकृति दी गई. वहीं 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई. जबकि 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे भाग-1 व 2 एवं विनियोग लेखे को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई.
एक अन्य प्रस्ताव में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य संरचना का विकास कर उनके लिए बाधा रहित वातावरण का निर्माण करने निमित्त केंद्रीय योजनागत योजना “निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना की स्वीकृति एवं इसके क्रियान्वयन पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 30 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा – 41, 42 एवं 76 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य में वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने हेतु अधिसूचित झारखंड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गई. वहीं पंचम झारखंड विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र 18 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2020 तक आहूत करने एवं तत्सबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,1957 की धारा -15 के अंतर्गत झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन करने के संबंध में स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य में स्काउट गाइड गतिविधियों के प्रोत्साहन निर्देशिका के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई. लोक निर्माण के कार्यों के सुचारु कार्यान्वयन हेतु सन्निहित पद्धति की एकरूपता हेतु प्रावधानों के संशोधन की स्वीकृति दी गई. जबकि झारखंड भू संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के कतिपय धाराओं में संशोधन एवं कतिपय नए प्रावधानों को जोड़े जाने के संबंध में स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य में स्काउट और गाइड के लिए निर्देशिका की स्वीकृति दी गई.