रांची: ऑल स्कूल पैरेंट्स एसोसिएशन झारखंड के अध्यक्ष अजय राय ने झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो से यह मांग की है कि स्कूल फीस मामले में जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले लेती है तब तक वो एक लिखित आदेश जारी करे कि कोई स्कूल अभिभावकों के ऊपर फीस जमा करने का दवाब न बनाये.
अजय राय ने कहा कि रांची ,जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो,हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह, लोहरदग्गा ,रामगढ़ से काफी संख्या में अभिभावकों ने शिकायत की है कि स्कूलों की ओर से लगातार नोटिस भेजा जा रहा है कि अभिभावक अप्रैल ,मई माह की फीस जमा करें ,जो अभिभावक फीस जमा नहीं कर रहे हैं वहां उनके बच्चों को किताब कॉपी नहीं दिया जा रहा है. वही कई स्कूलों ने एनुअल फीस समेत तीन तीन माह का फीस भी एडवांस में जमा करवा लिया है और वर्तमान में करवा भी रहे है.
अजय राय ने कहा कि अगर सरकार लॉकडाउन अवधि स्कूल फीस माफी पर कोई भी निर्णय 31 मई से पहले नहीं लेती है तो ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दायर करेगी.
अजय राय ने पूर्व में ही झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्कूलों की पिछले पांच साल की बैलेंस शीट की जांच सीएजी से कराए जाने की मांग को लेकर पत्र लिखा है जिसमे यह कहा गया है कि सीएजी की जांच में यह बात स्पष्ट हो जाएगा कि किन स्कूलों की आर्थिक स्थिति मजबूत है और किनकी कमजोर.
अजय राय ने कहा कि स्कूलों में काम कर रहे शिक्षक, गैर शिक्षकेतर कर्मी का भी घर परिवार है जो कही न कही सैलरी पर डिपेंड है. उनको समय पर सैलरी नहीं मिलेगी तो वो भी कैसे घर परिवार चलाएंगे. यह सोचा जा सकता है ,मगर स्कूल इसकी आड़ में अभिभावकों को ब्लैक मेल करे यह बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए हम लोग चाहते है कि सीएजी की जांच के उपरांत सरकार इसपर निर्णय ले.